भूकम्पबाट क्षति भएका घर निर्माणका लागि २ लाख रुपैयां दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रति अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मन्त्री महतले त्यसरी नगद रकम वितरण गर्दा राजस्व पनि कम उठ्ने अवस्था रहेको र विदेशी दाताहरुले पनि नरुचाउने भएकाले अहिले नै त्यसरी नगद रकम वितरण गर्नु उपयुक्त नहुने बैठकमा बताएका थिए ।
महतका अनुसार घर पुनर्निमाणका लागि राज्यले प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनका लागि राज्य कोषमा ठूलो धनराशी आवश्यक पर्छ ।जुन नेपाल सरकारको क्षमता बाहिरको कुरा हो ।
पीडित घर परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अघि सारेका हुन् ।गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नगद रकम वितरण गर्ने कुरा गर्दा अर्थमन्त्रीले राष्ट्रको ढुकुटीमा रहम नभएकाले पपुलर हुनका लागि यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।**
